कलेक्टर लंगेह ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक...भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई पर रहेगी विशेष नजर, त्यौहारों में सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश। - Sarvavyapi कलेक्टर लंगेह ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक...भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई पर रहेगी विशेष नजर, त्यौहारों में सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश। - Sarvavyapi

कलेक्टर लंगेह ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक…भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई पर रहेगी विशेष नजर, त्यौहारों में सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश।

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विकास नंद/ सर्वव्यापी/

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की।

बैठक में अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी, सभी जिला स्तरीय अधिकारी तथा वीसी के माध्यम से जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी शामिल हुए।

कलेक्टर ने रजत जयंती वर्ष, स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़ा और आदिकर्मयोगी अभियान की गतिविधियों की समीक्षा कर विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम एक्शन प्लान सहभागी नियोजन के आधार पर तैयार करने कहा।

आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की सतत मॉनिटरिंग, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था तथा अफवाहों पर नियंत्रण हेतु सतर्क रहने के निर्देश दिए।खाद्य एवं औषधि विभाग को मिठाई और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने स्कूल, छात्रावास एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में पकने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, भोजन परोसने से पहले अवश्य चखने और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही।उन्होंने सांसद खेल महोत्सव में अधिक से अधिक पंजीयन कराने पर जोर दिया तथा बताया कि अब पंजीयन की अंतिम तिथि 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है। सभी विधानसभा क्षेत्रों से कम से कम 10-10 हजार प्रतिभागियों का पंजीयन होना चाहिए।

शिक्षा विभाग को निर्देशित करते हुए कहा गया कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जो शिक्षक अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने डिजिटल क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्रेशन एवं मैन्युअल गिरदावरी कार्य तत्काल प्रारंभ करने तथा एग्रीस्टेक पोर्टल पर शत प्रतिशत किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत शेष आवासों को शीघ्र पूर्ण करने, मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन, अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूरा करने और जनशिकायत निवारण सहित न्यायालयीन प्रकरणों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।


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